यी चार कारणले नेपालमा नाकाबन्दी गरेका रहेछन् मोदीले

सरोकार १.

१५ दिन नपर्खिएकोमा आक्रोश

पाँच दिनसम्म संविधानसभामा मतदान गरेर पारित भएको संविधान ३ असोजमा जारी गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि काठमाण्डु पुगेका भारतीय विशेष दूत एस जयशंकरले सन्देश पुर्याएका थिए, ‘संविधान जसरी पनि कम्तीमा १५ दिन रोक्नूस् ।’ तर, मितिसमेत तोकिसकेकाले नेपालको संविधानसभा र राजनीतिक दल पछाडि फर्कन सक्ने अवस्थामै थिएनन्, मोदीको सन्देश उनीहरूले मानेनन् । ‘मेरो यति सल्लाह पनि नमान्ने’ भनेर मोदी क्रुद्ध भए र नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाउने आदेश दिए ।

सरोकार २.

बिहार चुनावमा भोटको राजनीति

१२ अक्टोबर (२५ असोज) देखि बिहारमा विधानसभा चुनाव हुँदै छ जहाँ मोदीको भारतीय जनता पार्टीले नीतीश कुमार, लालु यादव र कँग्रेस गठबन्धनको सामना गर्दै छ । तराई–मधेसका नेपालीले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा बिहारमा मोदीको लोकप्रियता घट्छ र चुनावमा घाटा लाग्छ भन्ने विश्लेषण भाजपाको थियो । पटकपटक म्याद थपेर नेपालको संविधान बिहारको चुनाव सुरु भएपछि मात्र जारी होस् भन्ने उनीहरूको आकांक्षा थियो । तर, त्यो पूरा नभएपछि नेपालका मधेसीको आन्दोलनमा घिउ थपेर बिहारीको मत जित्ने खेलमा उनी लागेका छन् भन्ने विश्लेषण भारतमै छ ।

सरोकार ३.

आठ प्रदेश र धार्मिक स्वतन्त्रता

राजकीय भ्रमणका लागि अघिल्लो साउनमा र सार्क सम्मेलनका लागि मंसिरमा आएका मोदीले नेपालका प्रमुख र मधेसी दलका नेतालाई भेटेका थिए । त्यतिबेला मात्र होइन, भारत गएका नेताहरूलाई भेट्दा पनि उनले आठ प्रदेश बनाउन र धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न सल्लाह दिएका थिए । उनले मधेसी दललाई पनि समेटेर सर्वसम्मत रूपमा संविधान जारी गर्न दबाब दिएका थिए । तर, सर्वसम्मत हुन नसकेपछि मुख्य दलहरूले अधिकतम् सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्ने बाटो रोजे । त्यसलाई मोदीले आफ्नो अपमान ठाने ।

सरोकार ४.

अब विशेष दूतको प्रतीक्षा

नेपाल सरकारले भारतसागको गतिरोध अन्त्य गर्न विशेष दूतलाई नयाँदिल्ली पठाउने संकेत गरेको छ, तर निर्णय गरेको छैन । नेपाली विशेष दूतले लग्ने सन्देशको प्रतीक्षामा नयाँदिल्ली छ । हिमाल र पहाडका केही विकट जिल्ला छाडेर जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सहमति हुन सके दिल्लीले आफ्नो ‘फेस सेभिङ’ भएको मान्ने मनस्थिति बनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसँगै तराईमा सीमांकनको समस्या पनि सम्बोधन हुनुपर्ने दिल्लीको अपेक्षा छ । तराई–मधेसबारे खुलस्त बोलेर आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेकाले त्योभन्दा पछि हट्ने अवस्था नरहेको भारतीय विज्ञहरू बताउँछन् ।