काठमाडौं, पुस २९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित चार बहालवाला मन्त्रीलाई जनही ५/५ हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ ।
अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २४ हजार ३७६ जनालाई ५ हजारको दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले भने-‘सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार जरिवाना हुन्छ ।’
अख्तियारको कारबाहीमा पर्नेमा चार बहालवाला मन्त्रीमा शान्तिमन्त्री एकनाथ ढकाल, स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ती साही, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्री दिनेश श्रेष्ठ र स्थानीय विकास सहायकमन्त्री विराट विस्ट छन् । चारै जनाले सांसद हुँदा सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । पूर्व महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री निलम केसी र उजामन्त्री राधा ज्ञवालीले तोकिएको समयभन्दा पछि सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिइन् ।
यस्तै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा मधेसी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्णसहितका ३७ सांसद पनि छन् । यस्तै १५ सांसदले पनि तोकिएको समय भन्दा ढिलो विवरण बुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
उनका अनुसार अब ५ हजार बुझाएर एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मौका दिइनेछ । यदि यो समयमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा अकुत सम्पत्तिमा समेत छानविन हुने अख्तियारले जनाएको छ ।
No comments