राष्ट्रसंघीय फोरममा भारतलाई नेपालको कडा जवाफ

 काठमाडौं , कात्तिक १९ । नयाँ संविधान जारीसँगै नेपाल र भारत सुरु भएको अघोषित नाकाबन्दी र  द्वन्द्व संयुक्त राष्ट्रसंघीय मावनअधिकार परिषदको बैठकसम्म पनि पुगेको छ । २ देशवीच मात्र सीमित रहेको यो मुद्दा अब औपचारिकरुपमै अन्तरराष्ट्रिकरण भएको छ ।
नेपालको मानवअधिकारबारे भएको छलफलमा भारतका प्रतिनिधिले मानवधिकार उल्लंघनका गम्भीर आरोपहरु लगाएको छ । तर, उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले त्यसको एकएक जवाफ दिएका छन् ।
सुरुवाती सम्बोधनका क्रममा मन्त्री थापाले भारतले नाकाबन्दी गरेको उल्लेख गरेनन् सीमामा अवरोध भएको उनले  बताए ।

छलफलका क्रममा भारतीय प्रतिनिधिले संविधान जारी भएपछि मात्र ४५ जनाको मृत्यु भएको लगायतका दाबी गरे । उपप्रधानमन्त्री थापाले भने भारतीय गलत दाबीको खण्डन मात्र गरेरन्, कडा जवाफ दिए :

भारतको आरोप नम्बर १?
संविधान घोषणासँगै नेपालको राजनीतिक अवस्था बिग्रिँदै गएको छ । संविधानमा सबै क्षेत्रलाई समेट्न तथा फराकिलो अपनत्व र सहभागिता जुटाउनु पर्छ ।

कमल थापाको जवाफ
यदि म गलत छैन भने विश्वका कुनै पनि देशमा १०० प्रतिशत सहमतिमा संविधान जारी भएको छैन । नेपालले लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी गरेको छ । संविधानका केही विशेषताबारे मैले यसअघि नै भनें । यो ब्रोडबेसमा मात्र होइन, नेपाली समाजका सबै पक्षले स्वीकार गरेको छ । कसैलाई भ्रम नहोस्, संविधान नेपाली जनताले स्वीकार गरेका छन् ।

भारतको आरोप नम्बर २?
राजनीतिक समस्या समाधानमा प्रगति भएको छैन । संविधान जारी भएपछि ४५ जनाको मृत्यु भइसक्यो ।

कमल थापाको जवाफ
हो, केही असहमति छ । तर, यहाँ भनियो कि सविधान जारी भएपछि पैतालिस जनाको मृत्यु भयो । त्यो सत्य होइन, ती दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन् र नयाँ संविधान जारी हुनु अघि नै भएका हुन् । पचहत्तर जिल्लामध्ये मधेसका आठ जिल्लामा केही मधेस केन्द्रित दलले संविधानमा केही सुधारको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । तर, यो आन्तरिक समस्या हो र त्यसलाई समाधान गर्न हामी आफैं सक्षम छौं ।
वर्तमान सरकारले सबै पक्षलाई वार्तामा आउन आहृवान गरिसकेको छ र म आफैं वार्ता समितिको संयोजक समेत हुँ । र, हामीले यसअघि नै चार चरणको वार्ता गरिसककेका छौं । मलाई विश्वास छ, वार्ता र सम्वाद मार्फत संवैधानिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्न सक्छौं ।

भारतको आरोप नम्बर ३?
भारतले नेपाल-भारत सीमानामा भएको भनिएको अवरोध भारतको तर्फबाट नभई नेपालतर्फ भएको आन्दोलनका कारण हो !

कमल थापाको जवाफ
कुनै पनि नाममा सप्लाइ लाइन र आपूर्तिमा अवरोध स्वीकार्य छैन । भूपरिवेष्ठित देश नेपालका लागि यो गम्भीर विषय हो । तेललगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको आपूर्ति रोकिँदा शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएका छन् । उद्योगहरु बन्द भएका छन्, पर्यटनमा असर गरेको छ ।अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । भूकम्पले ७ खर्ब क्षति गरेको अनुमान छ । तर, साढे २ महिनाको यो संकटले साढे ५ खर्बको क्षति भएको छ ।
नेपाल जस्तो देश कसरी चलिरहेको छ, कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । दसैं जस्तो चाडमा हामीले खाना पकाउने ग्यास पाएनौं । सवारी साधन १० प्रतिशत मात्र चलेका छन् । के यो न्यायपूर्ण छ ? के नेपाललाई आफ्नो संविधान आफैं जारी गर्ने अधिकार छैन ? यदि म धेरै भावुक भएँ भने माफ गर्नु होला । तर, यो हामी कसरी प्रभावित छौं भन्ने हो ।

भारतको आरोप नम्बर ४?
नेपालको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको हो र यो बल प्रयोग गरेर वा सैन्य विधिबाट समाधान हुँदैन ।

कमल थापाको जवाफ
राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । वार्ता र सम्वादबाट संवैधानिक व्यवस्थाबारे समाधान खोन्छौं ।

भारतको आरोप नम्बर ५?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता तथा वित्तीय स्वायत्तता दिनुपर्छ ।

कमल थापाको जवाफ
हामी मानव अधिकार आयोगलाई आवश्यक स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउन तयार छौं । साथै भएका स्रोत साधनको बढी प्रयोग गर्नुपर्छ । मानवअधिकार संरक्षण गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।