उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले अनुचित कार्य गरेको अख्तियारको ठहर

काठमाडौं - असोज १ । उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले सोलु कोरिडोरको प्रसारण लाइन ठेक्का प्रकरणमा अनुचित कार्य गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीमाथि कारवाही गर्न शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्री ज्ञवालीसँगै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायतलाई पनि अख्तियारले दोषी देखाएको छ । 

यस्तो छ सोलु कोरिडोरको नालीबेली

दोस्रो न्यूनतम कबोल गर्नेको भन्दा २६ करोड सस्तोमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनीलाई नियोजित रुपमा किनारा लगाउदै एकै ठेक्काबाट २६ करोड खान खोज्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग आयोगले बयान लिएको थियो ।

अख्तियारले झण्डै डेढ दर्जन पदाधिकारीहरुलाई एकै पत्र मार्फत बयानका लागि बोलाएको थियो । यस सम्बन्धी अन्तिम निर्णय सञ्चालक समितिको भाद्र ४ गते बसेको बैठकले गरेको थियो । प्राधिकरणको सो बैठकमा यस एजेण्डालाई सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली आफैले प्रवेश गराएकी थिइन् । उनले बैठकमा परामर्शदाताले दिएको ७४ पृष्ठको वकालत गर्दै २६ करोड महंगो प्रस्ताव गर्ने मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिन उपयुक्त हुने तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

अध्यक्ष आफैले प्रस्तुत गरेको विषय भएकाले बहुमतले सो निर्णयमा सहमति जनाउदै पछि माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने सञ्चालक समितिका सदस्य द्वय ऊर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र सन्तोष नारायण श्रेष्ठले यसमा असहमति जनाएका थिए ।

न्यूनतम कबोल गर्ने ठेकेदारसंग पत्राचारको सामन्य प्रकृयासमेत पूरा नगरी नियोजित रुपमा दोस्रो स्थानमा रहेकोलाई ठेक्का दिलाएर २६ करोड दामासाहीमा खान खोज्नेहरु सहित संस्थालाई २६ करोड बचत हुने र न्यूनतम् दरमा गुणस्तरीय काम गर्न सक्षम कम्पनीलाई काम दिएर मुलुकमा असल अभ्यासको थालनी गर्ने उपाय सुझाउनेहरुलाई बोलाइएको छ ।

अख्तियारले आयोजनाको परामर्शदाता ल्याहमेयर इण्डिया प्रा.लिलाई पनि वयानका लागि बोलाएको थियो । तर, हिजो परामर्शदाता उपस्थित नभएको बुझिएको छ ।

आयोजनालाई आवश्यक परेका समयमा सहयोग गर्ने र निर्माण कार्यको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी सिफारिस गर्ने म्याण्डेट मात्र पाएको यो कम्पनीलाई आयोजना प्रमुखले मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी नै सुम्पिएका थिए ।

यो कम्पनीले बोलपत्रमा सहभागी भएका ८ वटा कम्पनीको झण्डै एक ट्रक डकुमेण्टहरु दिल्ली लगेर मूल्याङ्कन गरेको आरोप पनि छ ।

अख्तियारले आयोजनाका प्रमुख जनार्दन गौतम,लेखा अधिकृत इन्दिरा श्रेष्ठ,सहायक प्रबन्धक रमेशप्रसाद पौडेल,सहायक कानून अधिकृत ध्रुव भट्ट र सहायक प्रबन्धक राजन ढुंगेललाई पनि बोलाएको थियो ।

आयोजना प्रमुख गौतममाथि यस आयोजनामा सहभागीहरुलाई सीमित पारी कुनै एक कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्न नियोजित काम गरेको,परामर्शदातालाई कार्यादेश विपरीत मूल्याङ्कनको काम दिएर आˆनो र परामर्शदाताको स्थानीय एजेण्ट अनुकूलको निर्माता चयन गर्न अस्वस्थकर अभ्यास गरेको, न्यूनतम कबुल गर्नेसंग स्पष्ट हुन नचाहेको, मूल्याङ्कन समान आधारमा नगरेको जस्ता आरोप लागेका छन् ।

आयोगले मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन गर्ने प्रशारण विभागका प्रमुख एवं उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धर,निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्य, भुवनकुमार क्षेत्री र सह निर्देशक विदुर बहादुर ढुंगानालाई पनि बोलाएको थियो । यो समितिका प्रमुख मानन्धरसहित सदस्यहरुमाथि मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन हुबहु पारित गरी २६ करोड दामासाहीमा कुम्ल्याउने षड्यन्त्रमा मिलेमतो रहेको आरोप छ ।

आयोगले मूल्याङ्कन समिति र पुनमूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेर कार्यकारी निर्देशक मुकेश काˆलेले शंका निवारणका लागि बनाएको समितिका संयोजक एवं आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारी, निर्देशक गोपाल भट्टराई, प्रबन्धक सुभाषचन्द्र मिश्र र कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयका प्रमुख सागरराज सिंह सुवाललाई पनि वयान लिएको थियो ।

त्यसैगरी आयोगले सञ्चालक समितिका सदस्य लक्ष्मण अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र, सुरज लामिछाने र कार्यकारी निर्देशकलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । २६ करोड महंगोलाई ठेक्का दिने निर्णयमा मन्त्रीलाई साथ दिने यो समूहका लक्ष्मण अग्रवाललाई दिल्लीमा पुगी मोहन इनर्जीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप छ भने सुरज लामिछाने माथि मन्त्रीको नाममा रकम उठाउने गरेको आरोप छ । यो प्रकरणमा उनले नै अगि्रम भुक्तानीको बन्दोबस्त मिलाएको दावी विद्युतका कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।