कमल थापाले नेपाल का लागि औंल्याए ६ खतरा

काठमाडौं, चैत १८  । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ संविधान बनेपछि कतिपय राजनीतिक विषयको प्राविधिक ढंगबाट निराकरण भएको तर, देशले भोग्दै आएको संकटको समाधान नभएको बताएका छन् ।

Kamal Thapa

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका थापाले बिहीबारदेखि वीरगञ्जमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा ‘वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा राप्रपा नेपालको भावि कार्यदिशा’ नामक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । जसमा मुलुकको राजनीतिक अवस्थाबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

देश र जनताको हितमा नरहेका एवं विरोधाभाषपूर्ण अवधारणाहरुलाई हचुवाका भरमा संविधानमा संस्थागत गरिएको भन्दै थापाले त्यसले संकट अझ चुलिँदै जाने खतरा समेत देखिएको बताएका छन् ।

प्रतिवेदनमा थापाले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने ६ खतरालाई यसरी औल्याएका छन् । मधेस केन्द्रीय दलहरु अझै आन्दोलनमा रहेको र संविधानका कतिपय प्रवाधानप्रति विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा समेत व्यापक असहमति र असन्तुष्टि कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्ता छन् ६ खतरा :

• नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक सानै रुपमा भएपनि विखण्डनको आवाज उठन थालेकोे छ । आधुनिक नेपाल निर्माण पछिको दुई शताब्दि भन्दा लामो ईतिहासमा अनेकौ राजनैतिक उतार चढावहरु देखा परे, राजनैतिक परिवर्तनहरु भए तर, देश टुक्राउने आवाज कतैबाट उठेको थिएन । अहिले विखण्डनकारी आवाज अत्यन्त प्रारम्भिक र नगण्य अवस्थामा रहेको छ ।

तर, विगतमा एउटा भरुवा बन्दुक र एउटा पेस्तोल बोकेर करिव सयजना जतिले शुरु गरेको कथित जनयुद्ध एक दशक नपुग्दै डरलाग्दो शक्ति बनेको तितो यथार्थ हाम्रो सामुन्ने छ । विगतमा जस्तै केही प्रमुख भनिने राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता, स्वार्थ र सत्तालिप्साको कारणबाट अहिले निकै सानो हैसियतमा रहेको विखण्डनकारी तत्व कालान्तरमा खतरनाक अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने अहिले सबै भन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।

• नेपाली पहिचान र संस्कृतिमाथि गम्भिर अतिक्रमण भइरहेको छ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा योजनावद्ध एवं संगठित रुपले धर्म परविर्तन गराउने कार्य तीव्र गतिले जारी छ । यसबाट नेपालको सनातन धर्म, संस्कृति र पहिचान संकटमा पर्ने खतरा स्पष्ट छ । त्यसैगरी यसबाट परम्परादेखि नेपाली समाजमा कायम रहेको सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव खलबलिई देश धार्मिक द्वन्द्वमा फस्ने खतरा बढेको छ ।
• भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा २०६२ मंसिरमा भएको १२बुँदे समझदारीको परिणामस्वरुप शुरु भएको बाहृय शक्तिहरुको चलखेल अहिले झन तीव्र हुनपुगेको छ । साथै, नेपाल बाहृय शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्ने खतरा बढेर गएको छ ।
• एक दशकमा कायम गरिएको गलत परम्परा, प्रवृत्ति एवं राजनीतिक अभ्यासले प्रजातन्त्रको भविष्यलाई समेत चुनौति दिइरहेको छ । राज्य सञ्चालनमा देखिएको सर्वसत्तावादी चिन्तन, राज्यका विभिन्न अंगहरुको पार्टीकरण, प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने प्रयास तथा संविधानका अन्तर्वस्तुहरुमा रहेको अन्र्तविरोधले प्रजातन्त्रको मुलभूत मान्यताहरु कमजोर हुने तथा सर्वसत्तावाद हावी हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ ।
• १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व र १० वर्षको अस्थिर संक्रमणकालले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भिर आघात पुर्‍याएको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सुचकहरु उत्साहप्रद रहेका छैनन् । लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन, उद्योग व्यवसाय सुस्त रहेको छ, मुद्रास्फिति बढेको छ, विभिन्न मुलुकहरुसँगको व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । लोडसेडिङ कम हुन सकेको छैन, भ्रष्टाचार व्यापक भएको छ, वेरोजगारी समस्या विकराल छ । गरीब र धनीबीचको खाडल विगतको तुलना अझै ठूलो हुँदै गइरहेको छ । समग्रमा देशको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त छ, केवल रेमिट्यान्समा अर्थतन्त्र अढेको छ ।
• यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारको रुपमा रहनु पर्ने प्रशासनिक संयन्त्र पार्टीकरणको प्रभावमा परेर नराम्रोसँग थला परेको छ । प्रशासनिक संयन्त्र र संवैधानिक अंगहरुको क्षमतामा अविश्वसनीय ढंगबाट ह्रास आएको छ ।

विखण्डनदेखि धार्मिक द्वन्द्व र सर्वसत्तावादको खतरा औल्याएका कमल थापाले यसका वावजुद मुलुकको भविष्यप्रति विचलित हुनु भने नपर्ने बताए ।

नयाँ संजिधानलले चुनौतीसँगै अवसर पनि प्रधान गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, यो संबिधानले प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ । समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट प्रगतिशील र अग्रगामी छ ।’ ठीक ढंगबाट काम हुन सक्यो भने न्युनतम शान्ति, प्रजातन्त्र र स्थिरता कायम गर्ने उनको विश्वास छ ।