कमल थापाले दिल्लीमा गोप्य रुपमा गरेको चारबुँदे समझदारीको भयो खुलासा

काठमाडौं, मंसिर १९  । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनको मुख्य मागका रुपमा रहेको सीमांकन हेरफेरलाई लिएर भारतसँग लिखित प्रतिवद्धता नै गरेको खुलेको छ ।

मधेसी मोर्चासँगको वार्ता छाडेर उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा यसैसाता दिल्ली गएका थिए । मन्त्री थापा दिल्ली गएकै बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग टेलिफोन वार्ता गरे र योसँगै मधेस आन्दोलनलाई लिएर २ देशवीच देखापरेको असमझदारी हटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री थापासम्मले खुशी मनाइरहेका छन् ।

आखिर के थियो यो खुशीको भित्री रहस्य ? भारत र केपी ओली सरकारवीच असमझदारी हटाउने त्यस्तो जादुमय सूत्र के थियो ? यसबारे अनलाइनखबरले केही भित्री सूचना फेला पारेको छ ।

स्रोतका अनुसार उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतीय कमकक्षी स्वराजसँग दिल्लीमा भएको भेटमा सहमति गरेका थिए । सो सहमति उनले लिखितरुपमै तीन दलका नेताहरुसमक्ष पेश गरिसकेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदमा कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र सीमांकन विवाद राजनीतिक समितिमार्फत टुंगो लगाउने सहमतिको रोडम्याप मन्त्री थापाले भारतीय विदेशमन्त्रीसमक्ष सुनाएका थिए ।

विदेशमन्त्री स्वराजले थापाको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि मौखिक कुरामा भर पर्न नसक्ने भन्दै लिखित प्रतिवद्धता खोजिन् र चार बुँदा अघि सारिन् । स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको परामर्शपछि भारतको प्रस्ताव अनुसार नै लिखित प्रतिवद्धता नै बुझाएर फर्केका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतसमक्ष लिखितरुपमै गरेको चारबुँदे प्रतिवद्धताको सार यस्तो छ-

नेपालका तर्फबाट लिखित प्रतिवद्धता पाएपछि भारतले नेपालको नयाँ संविधानमा पहिलो संशोधन भएपछि सीमा नाकाहरुमा देखिएको अवरोध हट्ने आश्वासन थापालाई दिएको छ ।

भारतसँग भएको समझदारीलाई सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री थापाले शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा आयोजित प्रमुख दलहरुको बैठकमा लिखितरुपमै पेश गरेका छन् ।

समानुपातिक समावेशिता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्वन्धी अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव नै पास हुनेछ ।

उनले यसलाई भारतसँगको समझदारीका रुपमा नभई मधेस समस्या समाधानका लागि भन्दै लिखित बुँदा पेश गरेका हुन् । स्रोतले भन्यो, थापाले जुन प्रस्ताव प्रमुख दलहरुको बैठकमा पेश गरेका छन्, त्यो नै सुष्मा स्वराजलाई पनि लिखित रुपमा बुझाएका छन् ।’